ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ।ਲੰਘੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੋਰ 18 ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੱਰਥਣ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ 80 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ,ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ।ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 83 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸਅਸਲ ਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ,ਪਰ ਤਰੇੜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀਆਂ। ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਡੂਘੇ ਫਾਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 21 ਫੀਸਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਡੀਜਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ 22 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨਾ ਹੀ ਦਖਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ,ਪੈਦਾਵਾਰ ਟੈਕਸ,ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ,ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਨਵੇਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਕੀਮਤਾ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ,ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ,ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ 15 ਫੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੇੇੇ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਫੀਸਦ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 201718 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹੀ 5 y53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ,ਜਦਕਿ 201314 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾ ਦੇ ਦੋਰਾਨ 3 y32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 112 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਕਰੀਬ 150 ਫੀਸਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ,ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 y5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ? ਬੰਦ ,ਬਵਾਲ,ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲਡੀਜਲ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ?ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੁੰ ਹੈਰਾਨੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਣ ਆਦਿ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ,ਪਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ,ਰਾਜਦ,ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ,ਰਾਜ ਠਾਕਰੋ ਦੀ ਐਮਐਨਐਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੂੰਨਾ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ? ਦਰਅਸਲ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਸਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਛਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਟੇ੍ਰਡ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਭਲਾਂ ਹੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਆਦਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਲਵਾਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ੲੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਡੀਜਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ ਅਤੇ ਵੈਟ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਗਲੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ,ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅੰਦੋਲਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ,ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ,ਵਪਾਰ,ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਵਾਨਵੀ ਆਦਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੈਟਰੋਲਡੀਜਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦ ਖਜਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ,ਕਲਿਆਣ,ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਪਰ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾ ਤਮਾਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਣ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੌਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
CERTIFIED COUNSELOR
ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਓ ,174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ,ਬਠਿੰਡਾ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: