ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚਿਪਸ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚਿਪਸ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ

ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿਪਸ , ਮਾਊਥ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮਿਲਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਲਟਿਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ( ਐਮਐਲਪੀ ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਕੋਲਾਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਐਮਐਲਪੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਐਲਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਪਾਇਲਟ ਸਟ੍ਰੈਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ, ਆਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਐਲਪੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੱਟ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਊਥ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ।

ਐਮਐਲਪੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: