ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ

ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ
ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ 

kitna

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 28 ਸਤੰਬਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ) ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀ ਸਮਝਦਾ ।ਇਹ ਤੱਥ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ,ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਨ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਪੱੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਤਰ (3 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ) ਭੇਜਣੇ ਪਏ।ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ 4 ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ।ਫਿਰ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਅੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਿਤੀ 24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇ ਸਮੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੁਰਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: