ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ: ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ

ss1

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ: ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਜੂਨ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਫ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਸਾਫੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਇਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਪਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਡੂਖੇੜਾ ਕੁਆਡੀਨੇਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ, ਐਮ.ਪੀ. ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲੀ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣੀ ਮੈਬਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ., ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਵਾਲੀ, ਡਾ: ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *