ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਰੂਰੀ

ss1

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਰੂਰੀ

17-11
ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ 16 ਜੂਨ (ਰਣ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀ ਥੱਕਦੀ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਤੱਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੰਬਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਸਮਾਨਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਪਾਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 40-45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਂਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਤੋਂ 48 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 200 ਵਰਗ ਗੱਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ। ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *