ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀ. ਆਈ. ਓ ਅਤੇ ਅਪਲੀਕੇੰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ss1

ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀ. ਆਈ. ਓ ਅਤੇ ਅਪਲੀਕੇੰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
-ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਨ. ਜੀ ਓ. ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
-ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ

16-36
ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਜੂਨ; (ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਗਪਾਲ) ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀ. ਆਈ. ਓ ਅਤੇ ਅਪਲੀਕੇੰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਉਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ । ਉਹਨਾ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏਨ. ਜੀ ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-2005 ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾ ’ਚ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਂਵੇਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਲੀਕੇੰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇ ਕੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵਜੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰਾਫ਼ ਜਾਂ ਚਾਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ । ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਏਨ. ਜੀ. ਓ. ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email