ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ

ss1

ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2017 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *