ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ss1

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਜੀ.ਕੇ.

    • ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 24 ਅਗਸਤ 2018: ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾਂ ਸਾਹਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਜਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।

       ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਵੱਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਖਾਨੇ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਡਿਤ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

      ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਬਨਾਵਟੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਪੜਾਏ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪੈਂਤੜ੍ਹਾਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਵਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹ ਹਿਮੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਰੰਧਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੰਧਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

      ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਊਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਲੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਕਸੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਮੁਆਫੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਵਾਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੇਸ਼ਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

       ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਆਰ.ਐਸ. ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰੰਤ ਬੁਰਜ਼ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਦਾ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੇਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *