ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ: (First Information Report) : (F.I.R.)

ss1

ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ: (First Information Report) : (F.I.R.)

ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈੈ : ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ (F.I.R.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਏ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ : ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :
(ੳ) ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ (Cognizable Offence) ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ : (Non Cognizable Offence) ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਲਈ, ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ :
(ੳ) ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਥਾਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
( ਅ) ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕੇ : ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਣਾ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲਿਖੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ , ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸੂਚਨਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾਕਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਲਤਕਾਰ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੰੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ , ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਇਤਲਾਹ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ :
(ੳ) ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ
(ਅ) ਧਾਰਾ 156 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ
(ੲ) ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ
(ਸ) ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਟ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ।

2) ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਲਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਇਤਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3) ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ , ਜੋ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ , ਦੁਖਤ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਇਤਲਾਹ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ :
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :
(ੳ) ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ।
(ਅ) ਤਾਰੀਖ, ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ।
(ੲ) ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਤੱਥ।
(ਸ) ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਹੁਲੀਏ।
(ਹ) ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਣਾ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੋਰਨ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨਚਾਰਜ਼ ਥਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਧ ਹੈ।ਅਗਰ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨਚਾਰਜ਼ ਥਾਣਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਸੂਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 167 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਖ਼ਰਾਜ/ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ : ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੂਚਨਾਕਾਰ/ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਖ਼ਰਾਜ/ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ :
(ੳ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਖ਼ਰਾਜ / ਕੈਂਨਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ (ਡਿਸਚਾਰਜ) ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਖ਼ਰਾਜ/ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਖ਼ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ , ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਮਾਇਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪਰੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ : ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੁੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੌਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
(ੳ) ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਰੁਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
(ਅ) ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
(ੲ) ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਰਾਜ਼ਨਾਮਾ (Non Compoundable) ਹੋਣ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਤਰੁਨ ਝੱਟਾ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
9464666007

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *