ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ

ss1

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਜੂਨ (ਆਰਤੀ ਕਮਲ) : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ: ਕੁਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 20 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ/ਸਤਿਸੰਗ/ ਰਾਤ/ਸ਼ੋਕ ਇਕਤਰਤਾ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂੁਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਮਗਾਰਡ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨ/ਅਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ/ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬੋਰ ਬਦਲੀ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸਲਾ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਖੋਲਣਯੋਗ ਸਾਲਮ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਖੋਲਣਯੋਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸੁਦਾ ਹਿੱਸੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਲਾਇੰਸੈਂਸਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰੂ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਇੰਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜ਼ਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪੁਰਾ ਪਤਾ/ਟਿਕਾਣਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਡਾਕਘਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਪਹਿਰਾ/ਰਾਖੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪੁਲ, ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਏ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸ਼ਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇੇ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email