ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ss1

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ੳਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਮੇਂ ਜੋਧਪੁਰ ‘ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 27 ਜੂਨ, 2008 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email