ਕਾਇਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਲ ਹੈ ਭਾਰਤ

ss1

ਕਾਇਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਲ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਗਾਂਧੀ ਜਾਤੀਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੀ: ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ

ਸੁਆਲ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿੰਝ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜੁਆਬ-ਜਦ ਮਈ 2014 ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1925 ਵਿਚ ਜਦ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਧੜ ‘ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਖ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਓਵਾਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਆਈਡੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਈਐਮਐਫ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਡ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਸਭ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਘੜਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ…ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੁਆਬ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1968-70 ਵਿਚ ਜਦ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮੰਗ ਸੀ ਨਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਰਮਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੋਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸੁਆਲ ਵੱਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਾਬ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਆਲ-ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਜੁਆਬ-ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਭਗਵੇਂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਲੁਮਾ ਇਕ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਸ਼ਮ ਪੁਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਏਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦਾ।
ਸੁਆਲ-ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਐਨਜੀਓ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ?
ਜੁਆਬ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਏਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਐਨਜੀਓ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਅਕਸ ਘੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਥੇ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਡਰਬਨ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਅਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਖੁਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸਰੇ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ।
ਸੁਆਲ-ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਸੇਂਟ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਜੁਆਬ-ਇਹ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੌਹਫਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੀਚਰਡ ਏਟਨਬ੍ਰੋ ਨੇ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਲੋਚਕ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨੇ ਲੋਕ ਹੋ? ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜੁਆਬ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ, ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ, ਮਿਹਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੋਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email