28-29 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ss1

28-29 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ, ਹੋਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕ ਮਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ”ਬਰੈਗਜਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ” ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ 2019 ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਯੂਰਪੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ੀਂ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨਾਂ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਮੀਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ), ਕਾਂਗੋ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਜਾਂ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਲਿਪੋ ਗਰਾਂਡੀ, ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਟਾ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਗਰੀਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਜਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਸਲਜ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਖਰ-ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਨੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ 28 ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੇੜਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 28-29 ਜੂਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਸੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਵਾਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ : 28 ਦੇਸ਼ੀਂ ਯੂਰਪੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 16 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕਲ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਸਪੀ ਕੌਂਟੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿਬਾਸ਼ੀਅਨ ਕੁਰਜ਼, ਇਟਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟੀਓ ਸਾਲਵੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਗਰੀਸ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਲੋਵੀਨੀਆ ਆਦਿ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅੱਜਕੱਲ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਈਸਗਰਾਡ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ : ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚ 2004 ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਗਣਤੰਤਰ ਚੈਕ, ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਕੀਆ ਦਾ ਧੜਾ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲਗਾਮੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ”ਵਾਈਸਗਰਾਡ ਗੁੱਟ” ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਕਟਰ ਓਰਵਿਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ”24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਈਸਗਰਾਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚਾਰੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?”
ਡਬਲਿਨ ਮਤੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ : ਗਣਤੰਤਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਡਬਲਿਨ, ਵਿਖੇ 1990 ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1990 ਤੋਂ 2014-15 ਵਿਚ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਬਲਿਨ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਯੂਰਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਪਨਾਹਗੀਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਈਪਰਸ, ਗਰੀਸ, ਇਟਲੀ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ 1951 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਬਲਿਨ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ”ਡਬਲਿਨ ਮਤੇ” ਦਾ ਝੁੱਗਾ-ਚੌੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਏ ਧੜਿਆਂ, ਗੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗੀਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉੱਜੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ, ਕੌਸੋਬੋ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਐਰੀਟਿਰੀਆ, ਸਰਬੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੁਕਰੇਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੁਮਾਲੀਆ, ਰੂਸ, ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ, ਗੈਂਬੀਆ, ਈਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜੀਗੋਵੀਨਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਗਾਲ ਆਦਿ ਲਗਪਗ 20 ਦੇਸ਼ ਹਨ।
* ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 56 ਲੱਖ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
* ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1979 ਦੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉੱਜੜ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਅਤੇ ਵਕਤ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਖੀ, ਚਾਂਸਲਰ ਏਂਜਲਾ ਮਰਕਲ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਨਾਈਜਰ, ਮਿਸਰ, ਲਿਬੀਆ, ਮਰਾਕੋ ਅਤੇ ਤੁਨੀਸੀਆ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਸਿਖਰ-ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ : 07903-190 838
Email : shergill@journalist.com

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *