ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ss1

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਟ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਗਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ।
ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੇਵਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਮ ਨਿਯੰਤਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜੋਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਔਸਤਨ 28.2 ਮੀਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 73 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1971 ‘ਚ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2015-16 ਤੱਕ 12.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। 12.50 ਲੱਖ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 41 ਫੀਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ 60 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡੁੱਘੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੌਧੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *