ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜਮ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ

ss1

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜਮ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-121 ਅਤੇ 121 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|
ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਹੋਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋਂ, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ121, 121ਏ ਆਈ ਪੀ ਸੀ, 10, 13 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲਮਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ|
ਰਾਂਹੋ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੈਟਸਐਪ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ|
ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਵਖਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ|

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *