ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ

ss1

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ

ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ’ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 22 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੇਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿੱਲੂ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਸੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ:-ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 52 ਦੇਸ਼ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 243 ਟਨ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ, ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 30 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 35 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ।ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ:-ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਂ 1985 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਜੋਕੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ:-ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੋਸਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਜੋ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਭੁੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਸਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੋਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ।ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖਸਖਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਖਾਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਝੋਨਾ 2030 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਤ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ 1985 ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਜੇ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੋਸਤ ਤੇ ਅਫੀਮ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਰੈਲੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 22 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *