ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ

ss1

ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰ ਰਹੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦਸ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 20 ਫੀਸਦ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੌਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੈਵ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਰੱਖ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ।

ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

print

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *