ਕਿਰਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੂਨ 2018

ss1

ਕਿਰਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੂਨ 2018

ਮੁੱਖ ਮੰਗ :- ਕਿਰਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਮਿਲੇ।
ਤਰੀਕਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ :- ਖੇਤੀ ਉਪਜ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ) ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ।
ਉਦੇਸ਼ :- ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇ।
ਨਤੀਜਾ :-
ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਸਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਨਕਾਰਤਮਕ ਅਸਰ।
ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ :-
(1) ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਰਸਾਨ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਕਿਰਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ।
(2) ਸਰਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸਹੂਲਤ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ।
(3) ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਰਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
(4) ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ GST ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(5) ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਰਸਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਹੇਠ ਆ ਜਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਾਂ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ,ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਲੈਣੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਡੀ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
(6) ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਨਾ ਲਗਾਏ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕਿਰਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਜਦਾ ਭਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(7) ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
(8) ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕੇ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ (ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਧਾਰ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਰਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੁੱਦ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ – ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ।

ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ
ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ
9779191447

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *