ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ss1

ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਲੰਗਰ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ,ਦਾਲ, ਘਿਉ, ਚੀਨੀ, ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮੇਂਟ, ਇੱਟ, ਸਰੀਆ, ਲੋਹਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ?

ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *