7000 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸਟੇਅ

ss1

7000 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸਟੇਅ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ 2000 ਰੂਟ ਅਕਸਟੈਨਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ 7000 ਪਰਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।.  ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 7000 ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ 2000 ਰੂਟ ਅਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜਣਗੀਆਂ।. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਟ ਅਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।.   ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ  ਬੁਧਵਾਰ   ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।. 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਟਾਂ ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੂਟ ਅਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।.

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *