ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ: ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ss1

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ: ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਈ-ਅਪਰੂਵਲ (ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਨਕਸ਼ਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, 2017’ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੀਂ 4000 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 50 ਏਕੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਈ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *