ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ss1

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਰਵੈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਧੂਰੀ, 23 ਦਸੰਬਰ/ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਪਿੰਟੂ, ਬਿੰਨੀ ਗਰਗ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਖਜਾਨਚੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਧੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਰਵੈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28798 ਆਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੇਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪਲਾਸੌਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *