ਐਫਫਆਰਡੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਫਰਾਡ ਐਂਡ ਰਾਬਰੀ ਟੂ ਡਿਊਪ ਇੰਡਿਅਨ ਪੀੱਪਲ : ਸਚਦੇਵਾ

ss1

ਐਫਫਆਰਡੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਫਰਾਡ ਐਂਡ ਰਾਬਰੀ ਟੂ ਡਿਊਪ ਇੰਡਿਅਨ ਪੀੱਪਲ : ਸਚਦੇਵਾ
ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ 40 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ
ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੱਕਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ)- ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਜਿਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ( ਐਫਫਆਰਡੀਆਈ ) ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਜਿਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਕਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਾਡ ਐਂਡ ਰਾਬਰੀ ਟੂ ਡਿਊਪ ਇੰਡਿਅਨ ਪੀੱਪਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਤ ਕਾਲੀਨ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੀ ਹੈ ਐਫਫਆਰਡੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52 ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਲਾਜ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਮਾਂਕਰਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਮੈਸਜ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂੱਜੇ ਕਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 10, 15, 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਫਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰੇਸ਼ੋਂ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ
ਸਚਦੇਵਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਮਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਸਦੇ ਪੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੜਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਉਨਾਂਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਜਿਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਾਡ ਐਂਡ ਰਾਬਰੀ ਟੂ ਡਿਊਪ ਇੰਡਿਅਨ ਪੀੱਪਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਲ ਆਊਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ
ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਬੇਲ ਇਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਜਮਾਂਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਟ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ
ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੀਆਂ ਦਾ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2015, 2016 ਵਿੱਚ 56 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2016, 17 ਵਿੱਚ 77 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 30 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ 55 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ 40 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ 50 ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਣਗੇ ਉਨਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ
ਉਨਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰਾਨੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹਨ ਉਨਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *