ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸਿਆ ਸਿਕੰਜਾ

ss1

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸਿਆ ਸਿਕੰਜਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੜੀ ਨਰਾਜਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੇਲ ਆਫ਼ ਬਲੱਡ ਯਾਨਿ ਖੂਨ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਕੇ ਸੂਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਦਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ।

ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਲੱਬ ਫਗਵਾੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1050 ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1450 ਰੁਪਏ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਤੇ 2750 ਅਤੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 4 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11000 ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 17-20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *