ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 9.33 ਦਾ ਵਾਧਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ss1

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 9.33 ਦਾ ਵਾਧਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰਿੰਸ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਝੰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 7 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ 7 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.5 ਤੋਂ 10% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਥੇ ਨਵੀਂ ਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਅ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email