ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹਿਮ-ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ss1

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹਿਮ-ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *