“ਸਾਡਾ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ “. ਵਿਜੈ ਗਰਗ

ss1

“ਸਾਡਾ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ “. ਵਿਜੈ ਗਰਗ

             ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ‘ਤੋਪਾਂ’ ਮਹਿਜ਼ ‘ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ’ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਚੈੱਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ‘ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
          ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਗੜੇ-ਤਿਗੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ‘ਤੱਕਲੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਜਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰਲੋ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਹਰ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਫਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
            ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਰਕ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਲਕ, ਖੇਡ ਕੋਚ, ਮਾਲੀ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਰਸੋਈਏ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਦਿ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ। ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
             ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਲਜਬਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ?
            ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਬੁੱਲਟ ਟ੍ਰੇਨ’ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *