ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਇਨਸਾਫ਼ ਸਭਨਾਂ ਲਈ

ss1

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਇਨਸਾਫ਼ ਸਭਨਾਂ ਲਈ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾਂ ਸੰਜੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39-ਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਾਲੁਕ ਜਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਜ਼ਿਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 150000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਦਿ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੰਬਧੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਵ ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ/ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, 2011 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਮੌਤ, ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਚੋਟ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ 40% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ-ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ।

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਬਰੜਵਾਲ (ਧੂਰੀ)
ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ)
92560-66000

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *