ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ss1

ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *