ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 106 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ss1

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 106 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਭਾਗ-ਯੂਨੀਅਨ
ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਣ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਟੀਚਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ਼ੇ ਨੋਟਿਸ

ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ 8 ਦਸੰਬਰ (ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 244 ਪੀ.ਟੀੂ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 244 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਓ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 106 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਟੀਚਰਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜ਼ੀ ਸੁਜ਼ਵਾਈ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਟੀਚਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਿਆਲਾ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗ ਸੰਗਰੂਰ,ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਨਸਾ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ,ਗੁਰਸਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 2008 ਵਿੱਚ 244 (ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀ 5000ਫ਼-ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾ ਸਮੂਹ 244 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 1ਫ਼4ਫ਼2011 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 244 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਮਿਤੀ 21ਫ਼12ਫ਼2015 ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਪੀ.ਐਡਫ਼ਬੀ.ਪੀ.ਐਡਫ਼ਐਮ.ਪੀ.ਅੇੈਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 244 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ,ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ:3057-3058ਫ਼2015 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਮੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਾਜ਼ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ:7646ਫ਼2010 ਰਾਜਵੰਸ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ 244 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨ:15048 ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਿਤੀ 28ਫ਼7ਫ਼2016 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੱਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 244 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ:7646ਫ਼2010 ਰਾਜਵੰਸ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30ਫ਼06ਫ਼2016 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਅੱਖੋ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਤਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਹਿੱਤ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 106 ਟੀਚਰਾ ਦੀ ਨਿੱਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ,ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 244 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਟੀਚਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਰੁਧ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *