ਹੁਨਰਮੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ

ss1

ਹੁਨਰਮੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ

11ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗਾਹਿਰੀਏਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਰਮ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਅਥਵਾ ਜਗਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਲ, ਸਾਦੇ ਤੇ ਸਾਊ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਗੁਣਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਹੰਚ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬੋਝ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਾਲਿਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਦਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 26 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀ ਸਰਕਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 350 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 47 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 239 ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। 700 ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 35,500 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਟਸ, 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਇੰਸ, 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਰਸ-ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਵੀ । ਪਰ ਅੱਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀ। ਭੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰਲੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀਸਰਚ। ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਮੂਲ ਮੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਿਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਂ ਦਿਉ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਵਂੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾ ਖੋਲੇ ਸਗੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਲਿਜ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਵਾ , ਦੁਆਬਾ, ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਪੈਸਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋ ਲੈ ਕੇ 25 ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਾ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ । ਗੁਜਰਾਤ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾ ਤੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ।
ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਊ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਹਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਥਠਬ;ਰਖਠਕਅਵ ਭਕਅਕਗ਼ਵਜਰਅ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿਢ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਈ. ਟੀ. ਆਈਆਂ/ ਪਾਲੇਟੈਕਨਿਕਾਂ/ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰਨਾ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

img-20161014-wa0016-1-1-1-1ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਆਰ. ਕੇ. ਉਪੱਲ (ਡੀ.ਲਿੱਟ.)
ਮੁੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ
ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ਼, ਮਲੋਟ
ਜਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
ਮੋਬਾ: 9478909640
rkuppal_mlt@yahoo.com

print

Share Button
Print Friendly, PDF & Email