ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਜੀ ! ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ

ss1

ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਜੀ ! ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਨਿਆਂ, ਮਾਸਕ, ਗਮ ਬੂਟਾਂ, ਸਾਬਨ, ਵਰਦੀ, ਐਂਟੀਬਾੳਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਕਾਗਜੀ ਐਕਟ

safai-karamchari-01-oct-242016ਗੜਸ਼ੰਕਰ (ਅਸਵਨੀ ਸਰਮਾ) ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ, ਹੱਥ ਦਸਤਾਨਿਆਂ, ਗਮ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਚਪੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਅਪ ਲੋਡ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਢੱਲੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਮ ਬੂਟ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਸਤਾਨੇ, ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਐਟੀਬਾਓਟਿਕ ਸਾਬਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਆਦਿ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਹਿਨਤੀ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਕੂੜਾਂ ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਹਿਨਤੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਵਿਚ ਉਹ ਚਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੂੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੱਚ ਦਾ, ਬਾਓਮੇਡੀਕਲ ਵੈਸਟ ਦਾ ਕਚਰਾ ਵੀ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਗੱਲ ਜਾਵੇ।

       ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਉਨਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਏ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੀਮਾਰਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾੲਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਏ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਹਿਤ ਉਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੁੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੈਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *