ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲੇ ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ

ss1

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲੇ ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ

ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੁਆਰ ਸੂਚਨਾ ਲੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ 200 ਰੁ: ਸੇਵਾ ਫੀਸ

ashwanਗੜਸੰਕਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ) ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚੇਹਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲੱਤ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਚ ਗੱਲੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੰਧੂ, ਕੇ ਐਸ ਬਡਵਾਲ, ਦਲਵੀਰ ਠਾਕਰ, ਰਤਨ ਲਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਮਿਲ ਹੋਏ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਮੁਢੱਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ 200 ਰੁ: ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਿਜ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇ ਹਾਂਸਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ 1160 ਰੁ: ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਰੁ: ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਐਮ ਸੀਜ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰ: ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੁਆਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖਜ਼ਲਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗਰਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪਤੱਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਗੀ, ਹਨੀ ਅਜਾਦ, ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *