ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ

ss1

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕਣ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

images27ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ 18 ਸਤੰਬਰ (ਰਣ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ): ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਮਾਂ ਛੇਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰ ਹੀ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਟਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 1450 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2500 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾਦਾਂ।ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਯੋਗਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਵਾਕੇ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗਲਘੋਟੂ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੂਦਖੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਸਰਮੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬੱਚਦਾ ਹੈ।ਗੈਰ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ।ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾ ਸਿਰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਅਧਾਰਤ ਬੈਕਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਲਿਮਟਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੌਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਉਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸ਼ਲਾ ਦਾ ਭਾਅ ਡਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *