ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੀਆ : ਚੰਦਬਾਜਾ

ss1

ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੀਆ : ਚੰਦਬਾਜਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 23 ਅਗਸਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

20-34
ਫਰੀਦਕੋਟ, 20 ਅਗਸਤ (ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਬਾ)- ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਕੈਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਈ) ਰਾਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ , ਧਾਰਾ 41 ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ , ਧਾਰਾ 45 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ,ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ (ਪੰਜਾਬ) , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾ ਕਿਲਾ , ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਰਾਜੋਵਾਲ , ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ , ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨਗਰ ਕੌਸਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੁਪੁਰ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ , ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ , ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਐਨ.ਆਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਜਿੱਤ ਗਿੱਲ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ, ਸੂਰਜ ਭਾਂਨ , ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾ ਕਿਲਾ, ਸਤਪਾਲ , ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਂਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਟਰੀਟਮੈਨ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email