ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ss1

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦਰਿਆਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

17-25

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ): : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ 11ਵੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੋਹ ਕੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲੇ ‘ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 0.90 ਐਮਐਫਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਵਿਚ ਔਸਤਨ 1973 ਵਿਚ 7.34 ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015 ਵਿਚ 15.33 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਟਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 60-40 ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਥੀ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 81 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਵਿਕਾਸ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਧੜ-ਪਕੜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਈ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90:10 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 2694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੱਦ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ 100% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਸਦਕਾ 20,500 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *