ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ?

ss1

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਖ਼ੈਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਢੰਗ ਕੇ ਲੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਣ ਨੂੰ ਰਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰੂਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜੋ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ/ਦੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਦਿ।ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗਤੀਰੋਧ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 9 ਕਰੋੜ।ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਕਾਈ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ।ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਘਰਵਾਲੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਏਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਦ ਔਹੁਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਦੇਵ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ?
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ 1989 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪਰਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਮਜ਼ੌਰੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਦਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ?ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਨੋਟਾ) ਨਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਮਤਦਾਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਊ? ਜੇ ਕਰ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ।
ਖ਼ੈਰ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

 

Gobinder Singh Dhindsa

 

 

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ : ਬਰੜ੍ਹਵਾਲ
ਤਹਿਸੀਲ : ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ : 9256066000

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *