ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚ ਈ ਗਵਰਨੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਗਲੇ ਚ ਰੱਸਾ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ

ss1

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚ ਈ ਗਵਰਨੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਗਲੇ ਚ ਰੱਸਾ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੋਕਾ: ਧੀਮਾਨ

dsc_0407ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ) ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਗਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ, ਮਨੋਜ ਬੇਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਦੋਲਤੀ ਰਾਮ ਖਾਬੜਾ, ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਤੀਜਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖੁਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੋਂਪਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗਲ ਵਿਚ ਕਫਨ ਅਤੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਟਿਊਵਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 1, 1 ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਵਧੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਫੀਸ ਉਤੇ ਵੀ 200 ਰੁ: ਦ; ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ, ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਲੀਟੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 2011 ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਸ਼ਨਹੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਿ ਸੀਮਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲੰਬੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾ ਵਾਰੇ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਰੁੰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੁਰਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਪਇਆ ਫੁਰਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *