ਲੋੜਵੰਦ 271 ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ -ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ

ss1

ਲੋੜਵੰਦ 271 ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ -ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਰਨਾਲਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ(ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ)ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦ 271 ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫ਼ੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਮੱਲ੍ਹਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ/ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜੁਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਮੱੱਲ੍ਹਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਨੌਕਰੀ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਇਜ਼ਰਾਵਾਂ, ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਅਪੀਲ, ਰਿੱਟ, ਰੀਵਿਊ, ਰਵੀਜ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਅਦਾਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *