ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ss1

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

child-labourਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਪਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਰਾਈ’ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ।

        10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਨਾ ਫੁਰਮਾਨੀ ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉੱਚ ਵਰਗ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ।

      ਪਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ।

       ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਜੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ।

ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰnew-bitmap-image

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਬਾਟਨੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ

preetjass85@gmail.com

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *