ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 46 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ

ss1

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 46 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 191 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਟਾਈਪ-2) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 12 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੁਰਦ, ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵ) ਮਿਸ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 143 ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 46 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਟਾਈਪ-2) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਟਾਈਪ-2) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਪ-2 ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਵਿੱਚ 1 ਕੇਂਦਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੱਛਮੀ) ਵਿੱਚ 1 ਕੇਂਦਰ, ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਂਦਰ, ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਂਦਰ, ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਂਦਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਅਰਬਨ) ਵਿੱਚ 26 ਕੇਂਦਰ, ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਗਲੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ/ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ.) 2011 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *