ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Sat. Jun 6th, 2020

ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲਾਈ ਸਨਅਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲਾਈ ਸਨਅਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ 2020 (ਗੁਰਨਾਮ ਸਾਗਰ): ”ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਨਅਤ (ਇੰਡਸਟਰੀ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।”

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜ, ਆਕੜੀ ਆਦਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਦਿਹਾਤੀ) ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤੀਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਅਤੇ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ‘ਤੇ ਤੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: