ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼

ss1

ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਲਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਥੋਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਂਹ ਵਿਚ ਪੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2016 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ-ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *