ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ !

ss1

ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੋਡ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਸੂਰ, ਬੱਕਰੀ, ਪੋਨੀ, ਵੱਛਾ, ਭੇਡ, ਹਿਰਨ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਝ, ਸਾਨ੍ਹ, ਉੱਠ, ਘੋੜਾ , ਗਾਂ, ਹਾਥੀ, ਨੀਲ ਗਊ ਆਦਿ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਰਦੇਵ ਲਾਡੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਵਿਮਲ ਸੁੰਬਲੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *