ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਈਈ-ਐਡਵਾਂਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 18 ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਆਈਟੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਹਜਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਈਟੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 2.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੱਲ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ-ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਡ ਇੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 29 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 18 ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਈਆਈਟੀ-ਜੇਈਈ ਦੀ ਪ੍ਰਖਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।