Sun. Oct 20th, 2019

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈਂ ਇਸ ਮਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 20 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾਹ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਕਤੂਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਅ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
   ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜੀਅ ਮਕਤੂਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਕਤੂਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਸ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
     ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ੳੁਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
    ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 364 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
     ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਚੀਦਗੀਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਨੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: