ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ: ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂ. ਕੇ.

ss1

ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ: ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂ. ਕੇ.

ਲੰਡਨ 31 ਅਗਸਤ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇਟਾਂ ਤੇ ਕਲਪਦੇ ਰਹੇ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 1 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇਫ਼ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ੍ਹ ਪੁੱਜੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਪੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਪੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈੈ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾਂ ਰਹੇਗਾ।ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦਲ ਜਨਸੰਘ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਫਿਸ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ।ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿ: ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ( ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਔਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੱਸਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਠੱਡਾ, ਔਰਗੇਨਾਈਜਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ
ਵਿੰਗ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਸੀ: ਮੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਮੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜਨ: ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਔਨ ਲਾਈਨ ਐਡਮਿਨ. ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ੍ਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਂ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ( ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਔਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰ: ਬਰਨਾਲਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੀਨਅਰ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ੍ਰ: ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੁੜ ਬਾਦਲ ਉੱਪ ਰਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੜ ਦੁਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ (ਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ) ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣ।
ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰੁ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾੳਂੁਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ।ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਕੇ ਜੇ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *