ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਝੂਠੇ’ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀੜੀ ਅਵਾਮ!

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਝੂਠੇ’ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀੜੀ ਅਵਾਮ!

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਕਲਿਆਂ ਹੀ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਚੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਲ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੱਟੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15/20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। 15/20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਖ਼ੈਰ, ਭਾਜਪਾ ਲੰਘੇ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਗਾਮੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ।

ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਪੱਖੇ, ਮਿਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਾਂ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗ਼ੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਪੱਖੇ, ਮਿਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ। ਪਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖੋਂਹਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਪੱਖੇ, ਮਿਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨਾਂ ਚੋਣ ਲਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਪੱਖੇ, ਮਿਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਉਮੀਦਵਾਰੋ) ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੜਫ਼ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ-ਸ਼ੀਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਬੋਤਲ (ਸ਼ਰਾਬ) ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੁੱਲ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
+91 75083-25934

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: