ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ

ss1

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ (ਪ.ਪ.): ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵੀ. ਫਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਕੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ 1426.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 752.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਕਸੈਲ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਫੈਂਸਿੰਗ ਗੈਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *