ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਈਕੋ ਰਿਜੌਰਟ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ : ਆਪ

ss1

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਈਕੋ ਰਿਜੌਰਟ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ : ਆਪ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ : ਚੱਢਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਿਸੰਬਰ (ਪ੍ਰਿੰਸ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਲਨਪੁਰ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੂਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜੌਰਟ ਦਾ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਪੱਧਰੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜੌਰਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜੌਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਗਜਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਪਧੱਰੀ ਜਮੀਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਜੌਰਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜੌਰਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 2.5 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਫਾਇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਜੌਰਟ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਈ ਇਹ ਰਿਜੌਰਟ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਪਾਲਿਸੀ (2009) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਪ੍ਰੋਟਜੈਟ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਦ ਓਬਰਾਏਸ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜੌਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਿਸਵਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਡੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਥਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਸਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਲਣਪੁਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜੂਰੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਉਤੇ ਸਾਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਸਵਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਿਜੌਰਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *